उत्तराखंड
प्रदेश की दो महिला सरपंचों का स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान-2023 के लिये चयन
● अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय की ओर से आगामी चार मार्च को विज्ञान भवन, नयी दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्वारा उन्हें 'स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया जाएगा।
• केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सूजल शक्ति सम्मान के तहत चार मार्च से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह मनाया जाएगा। ● मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोनों महिला सरपंचों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य की महिला सरपंचों को यह सम्मान मिलना प्रदेशवासियों विशेषकर यहाँ को महिलाओं के लिये गौरव का विषय है। यह सम्मान उत्तराखंड में जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व के असाधारण योगदान का सम्मान है। यह सम्मान उन सभी लोगों को प्रेरित करेगा जो अपने गाँवों को स्वच्छ बनाने और गाँवों में जल संरक्षण के लिये कार्य कर रहे हैं। गाँवों को स्वच्छ बनाने, ओडीएफ प्लस मॉडल गाँवों
के निर्माण, हर पर जल मिशन व जल संरक्षण में ग्राम प्रधानों एवं सरपंचों को महत्त्वपूर्ण भूमिका है। उत्तराखंड में महिला ग्राम प्रधान, महिला सरपंच, महिला स्वच्छाग्रही महिला स्वयं सहायता समूह, आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें धरातल स्तर पर अपनी प्रभावी नेतृत्व क्षमता और कुशल प्रबंधन के माध्यम से राज्य के विकास में असाधारण योगदान दे रही हैं।
अप्रैल से शुरू होगी उत्तराखंड की पहली हेली एंबुलेंस सेवा
1 मार्च, 2023 को मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एम्स ऋषिकेश में अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक प्रदेश का पहला डेली एंबुलेंस प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय ने हेली एबुलेंस के संचालन के लिये एक कंपनी से अनुबंध किया है। केंद्र और प्रदेश सरकार
प्रमुख बिंदु
साझा रूप से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में हेली एंबुलेंस सेवा का संचालन करेगी। केंद्र और उत्तराखंड सरकार 50-50 फीसदी की साझेधारी में हेली एंबुलेंस सेवा का संचालन करेगी। अनुबंधित कंपनी एक महीने में 45 घायलों और मरीजों को निशुल्क हेली एंबुलेंस उपलब्ध कराएगी। हेली एंबुलेंस पूरे उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश के 100 किमी. के दायरे में सेवा मुहैया कराएगी।
अनुबंधित कंपनी एम्स को सिंगल इंजन वाला एक हेलीकॉप्टर मुहैया कराएगी। इसमें चिकित्सा संसाधन भी कंपनी लगाएगी। एम्स प्रशासन हेली एंबुलेंस के संचालन के लिये मेडिकल मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार कर रहा है। हेली एंबुलेंस का पहले ट्रायल रन होगा। एम्स प्रशासन से हरी झंडी मिलने के बाद सेवा शुरू हो जाएगी।
• हेली एंबुलेंस सेवा शुरू होने से चारधाम यात्रियों को भी इसका लाभ मिलेगा। अब तक दुर्घटनाग्रस्त और गंभीर बीमार यात्रियों को एयर लिफ्ट कर एम्स लाया जाता था। लेकिन अब हेली एंबुलेंस इन्हें एम्स पहुँचाएगी।
● ऋषिकेश एम्स के कार्यकारी निदेशक प्रो. मौनू सिंह ने कहा कि हेली एंबुलेंस सेवा से पर्वतीय और दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों के गंभीर घायलों और मरीजों को समय पर उपचार मिल पाएगा प्रोजेक्ट की सफलता से देश के अन्य राज्यों में भी हेली एंबुलेंस सेवा का रास्ता खुलेगा।
उत्तराखंड ने सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट पर बढ़ाई सब्सिडी
2 मार्च, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना' के तहत युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिये दिशा-निर्देश बदल दिये गए हैं, जिसके बाद अब लोग 200 किलोवाट तक के प्रोजेक्ट लगा सकेंगे। इन प्रोजेक्ट पर सब्सिडी भी बड़ा दी गई है।
प्रमुख बिंदु
• उल्लेखनीय है कि 'मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना' के तहत प्रदेश में 10 हजार सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना के तहत प्रोजेक्ट लगाने वालों को 15 से 25 प्रतिशत सब्सिडी का भी प्रावधान था। योजना के तहत 20 से 25 किलोवाट तक के ही प्रोजेक्ट लगाए जा सकते थे। इस योजना में युवाओं ने उत्साह नहीं दिखाया, जिसकी वजह से लक्ष्य के सापेक्ष केवल 120 प्रोजेक्ट ही लग पाए। इसीलिये अब सरकार ने नियमावली में संशोधन किया है।
• नई नियमावली के तहत अब सब्सिडी 15 से 40 प्रतिशत तक मिलेगी। 20 से 25 किलोबाट के स्थान पर 50 किलोबाट, 100 किलोवाट और 200 किलोवाट के परियोजना संयंत्र स्थापित किये जाएंगे।
● युवाओं के उत्साह को बढ़ाने के लिये सरकार ने सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट को लगाने में आने वाली लागत की दर भी 40 हजार रुपए प्रति किलोबाट से बढ़ाकर 50 हजार रुपए प्रति किलोवाट कर दी है। माना जा रहा है कि इससे मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना में युवाओं का रुझान बढ़ेगा।
प्रदेश के 17 शिक्षकों को मिलेगा शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार
2 मार्च, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिये राज्य के 17 शिक्षकों को वर्ष 2022-23 के राज्य स्तरीय शैलेश मटियानी पुरस्कार के लिये चयनित किया गया है। शासन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।
• वर्ष 2022-23 के राज्य स्तरीय शैलेश मटियानी पुरस्कार के लिये इसमें बेसिक के 10, माध्यमिक के 6 और प्रशिक्षण संस्थान से एक शिक्षक प्रमुख बिंदु शामिल है।
शासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक प्राथमिक शिक्षा में राज्य के पौड़ी जिले के राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोटलमंडा की प्रधानाध्यापक आशा बुड़ाकोटी, उत्तरकाशी के प्राथमिक विद्यालय बड़ेधी के प्रधानाध्यापक संजय कुमार कुकसाल, देहरादून जिले के जूनियर हाईस्कूल डोईवाला के सहायक अध्यापक ऊषा गौड़, हरिद्वार जिले के जूनियर हाईस्कूल रोशनाबाद के प्रधानाध्यापक संजय कुमार, टिहरी जिले के प्राथमिक विद्यालय उलाणा के प्रधानाध्यापक उत्तम सिंह राणा, चंपावत जिले के जूनियर हाईस्कूल बिसारी के सहायक अध्यापक
रवीश चंद पचौली को पुरस्कार सूची में शामिल किया गया है। इनके अलावा बागेश्वर जिले के जूनियर हाईस्कूल पिंगलों के सहायक अध्यापक सुरेश चंद्र सती, पिथौरागढ़ जिले के प्राथमिक विद्यालय भट्टी गाँव के प्रधानाध्यापक गंगा आर्या, अल्मोड़ा जिले के जूनियर हाईस्कूल पौड़ा कोठार के सहायक अध्यापक यशोदा कांडपाल, नैनीताल जिले के प्राथमिक विद्यालय धुलई के प्रधानाध्यापक डॉ. आशा बिष्ट को पुरस्कृत किया जाएगा। माध्यमिक स्तर पर उत्तरकाशी जिले में इंटर कालेज कीर्ति के लोकेंद्रपाल सिंह, देहरादून जिले के जीआईसी क्वान के प्रवक्ता संजय कुमार मौर्य, पिथौरागढ़ जिले के जीआईसी बढ़ाने की सहायक अध्यापिका दमयंती, बागेश्वर जिले के जीआईसी कांडा के प्रवक्ता त्रिभुवन चंद, अल्मोड़ा जिले के जीआईसी रवालीधार के प्रवक्ता प्रभाकर जोशी, ऊधमसिंह नगर जिले के राजकीय गांधी नवोदय विद्यालय खटीमा के प्रवक्ता निर्मल कुमार का पुरस्कार के लिये चयन किया गया है।
• इसके अलावा प्रशिक्षण संस्थान से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बागेश्वर के प्रवक्ता शैलेंद्र सिंह भोला को पुरस्कृत किया जाएगा।महिला हिंसा और बाल विवाह की सूचना देने और इन्हें रोकने वाले होंगे सम्मानित
2 मार्च, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तहत महिला सशक्तीकरण एवं सुरक्षा सप्ताह करते हुए शुरुआत घोषणा की कि प्रदेश सरकार महिलाओं व बच्चों के प्रति हिंसा और बाल विवाह की सूचना देने एवं इसे रोकने का प्रयास की करने वालों को सम्मानित करेगी।
प्रमुख बिंदु
● कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाली मानसिक और शारीरिक हिंसा की घटनाओं को सक्षम स्तर पर सूचित करते हुए रोकने का प्रयास करने वाले व्यक्ति को महिला सुरक्षा प्रहरी के रूप में जाना जाएगा। सरकार की ओर से ऐसे व्यक्ति या समूह को विशेष अवसरों पर सम्मानित किया जाएगा।
इसके अलावा समाज की कुरीति, बाल विवाह की पूर्वसूचना पुलिस को देने वाले या रोकने का प्रयास करने वाले व्यक्ति या संस्था को दस हजार रुपए की राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। इन कार्यों में विशेष योगदान देने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों को भी प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास के ई-पेपर' अपनी वाणी' की शुरुआत की एवं महिलाओं की आत्मरक्षा पर बनी लघु फिल्म का लोकार्पण भी किया।
● उन्होंने कार्यक्रम के दौरान बाल विवाह को रोकने एवं सामाजिक सरोकारों के लिये उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानितvकिया। इस अवसर पर महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं। इसके लिये विभाग की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। एकल महिलाओं को भी सशक करने की जरूरत है। सरकार ने इसके लिये योजना शुरू करने का संकल्प लिया है।
उत्तराखंड संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उत्सादन) (संशोधन) नियमावली 2023 को मिली मंजूरी
2 मार्च, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उत्सादन)(संशोधन) नियमावली 2023 को मंजूरी दे दी है।
प्रमुख बिंदु
• उत्तराखंड संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उत्सादन) (संशोधन) नियमावली 2023 के अंतर्गत उत्तराखंड में श्रमिकों की सेवाएँ उपलब्ध कराने वाले ठेकेदारों और श्रमिकों की सेवाएं लेने वाले प्रतिष्ठानों को अब श्रम विभाग से हर हाल में 20 दिन में लाइसेंस मिल जाएगा।
● नई नियमावली में प्रावधान किया गया है कि अगर अधिष्ठानों के पंजीकरण के लिये मुख्य नियोजक, श्रम विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर पूर्व निर्धारित शुल्क के प्रमाण के साथ प्रासंगिक अभिलेखों के साथ ऑनलाइन आवेदन किया जाता है और उस आवेदन पर अधिकारी 20 दिन में निर्णय नहीं लेता है तो वह स्वतः पंजीकृत समझा जाएगा।
